उपसभामुख इन्दिरा रानाविरुद्ध पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोपमा प्रस्ताव दर्ता गर्न सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गृहकार्यमा जुटेका छन्।
दुवै दलले सांसदहरूका हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन्।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत पुर्याउन कठिन भएपछि सत्ता गठबन्धनले यो कदम चालेको देखिन्छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई तटस्थ मान्ने हो भने ओलीको विपक्षमा बहुमत पुग्ने जोखिम छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित केही संवैधानिक पदहरू रिक्त छन्।
संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले संसदमै फर्काइदिएका छन्।
संवैधानिक परिषद् चार वर्षदेखि कानुनी शून्यतामा छ।
यसबीचमा केही प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वसम्मतिले गरिएको छ।
राष्ट्रपतिले फर्काएको विधेयकमा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ।
सदनबाट विधेयक पुनः शीतलनिवास पठाए पनि प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय गर्न अफ्ठ्यारो हुने भएपछि उपसभामुख हटाउने निष्कर्षमा सत्ता गठबन्धन पुगेको नेपाली कांग्रेसका एक पदाधिकारीले नेपालखबरसँग बताए।
‘संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय गर्नै नसकिने भयो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘लामो समय रिक्तता र अनिर्णयमा राखिरहनु उचित हुँदैन। राज्य कहिल्यै पनि विकल्पविहीन बस्नुहुँदैन। त्यसैले अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्न कुनै कदम चाल्नैपर्ने भयो।’
