
नेपालको अहिलेको राजनीतिक अवस्था एक जटिल, बहुआयामिक संकटको चरणमा प्रवेश गरिरहेको देखिन्छ। लोकतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयनमा दशकौं बितिसक्दा पनि स्थायित्व, उत्तरदायित्व र जनमुखी शासन प्रणालीको अनुभूति आम जनताले गर्न सकेका छैनन्। राजनीतिक दलहरू सत्ताको समीकरणमा मात्रै सीमित भएका छन् भने जनताको जीवनस्तर, सुशासन र राष्ट्रनिर्माणका एजेण्डाहरू ओझेलमा परेका छन्।
पछिल्लो समय केही नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदाएका छन् — रवी लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा, डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको सपना परियोजना, घनश्याम भुसालको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँगको असन्तुष्टि बाट सुरु भएको वैकल्पिक सोच, र बालेन्द्र शाह, हर्क साम्पाङ जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारको बढ्दो लोकप्रियता — यी सबैले परम्परागत राजनीतिको विकल्प खोज्ने जनताको चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्छन्।
तर यस्ता नयाँ शक्तिहरू पनि अहिले जिम्मेवारीको सन्दर्भमा परिक्षणको चरणमा छन्। कतिपय नेताहरूमा आत्मकेन्द्रितता, अनुभवको अभाव र निर्णय गर्ने क्षमतामा अस्पष्टता देखिन्छ। अझै चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, नयाँ नेताहरूलाई पुराना राजनीतिक प्रवृत्तिहरूले बदनाम गर्ने, झुठा मुद्दा लगाउने, पूर्वाग्रही धारणा निर्माण गर्ने क्रम बढ्दो छ। विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा बदनाम गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने र नियोजित रूपमा राजनीतिक असहिष्णुता फैलाउने कार्यले नयाँ नेतृत्वको विश्वसनीयता गिर्दै गएको देखिन्छ।
अर्को गम्भीर चुनौती हो — देशमा व्याप्त दण्डहीनताको वातावरण। विगतका ठूला घोटालाहरू — बालुवाटार भूमि प्रकरण, सभामुख रेशम चौधरी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण, कोरोनाकालीन भ्रष्टाचार, मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनामा कमिसन — यस्ता घटनामा संलग्न अधिकांश व्यक्तिहरू कुनै न कुनै तरिकाले राजनीतिक संरक्षण पाउँदै छुटेका छन्। अनुसन्धान प्रक्रियाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा सत्य बाहिर आउन सक्दैन। यसले भ्रष्टाचारलाई मौन समर्थन दिनुको साथै जनविश्वासको धराशायी स्थिति बनाएको छ।
देशमा विरोधको आवाज उठाउने जोकोहीलाई झूठा मुद्दामा फसाउने क्रम पनि बढ्दो छ। स्वतन्त्र पत्रकार, नागरिक अभियन्ता, र सामाजिक अभियानीहरूलाई समेत बहानाबाजीमा नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संकटमा पारेको छ।
राजनीतिमा बढ्दो हिँसा, धम्की र कुटनीतिक भाषाको अभावले सभ्य बहसको संस्कृतिलाई विस्थापित गरिरहेको छ। संसदभित्र र बाहिर दुवै स्थानमा विमर्शभन्दा आरोप-प्रत्यारोप र शक्ति प्रदर्शन बढी देखिन्छ।
नेपालको लोकतन्त्र अहिले एउटा नाजुक दोबाटोमा छ — जहाँ एकातर्फ पुराना प्रवृत्तिहरूले जरा गाडिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ नयाँ सोच र चेतनाले उभिने संघर्ष गरिरहेको छ। यो संक्रमणकालीन अवस्थाबाट राष्ट्रलाई निकास दिन चाहिने मुख्य कुरा हो: दण्डहीनता अन्त्य गर्ने इच्छाशक्ति, वैकल्पिक शक्तिहरूप्रति पूर्वाग्रह नराख्ने स्वतन्त्र वातावरण, र समावेशी तथा उत्तरदायी राजनीतिक संस्कृति।
जनताले विकल्प खोज्ने अधिकार पाउनु जरुरी छ — त्यो विकल्प पुरानो प्रणालीको असफलताबाट जन्मिएको हो, जुन हामी सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
लेखक अकबरेन्युज डटकमका अध्यक्ष हुन्।