प्रतिपक्षी दलहरूको विमतिकाबीच प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भएको छ।
समितिको बिहीबार बसको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको फरकमतकाबीच उक्त विधेयक पारित भएको हो।
लामो समयदेखि संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको सो विधेयक अब संसद् बैठकमा पेस हुनेछ।
माओवादी केन्द्रले विधेयकमा पाँच बुँदे फरक मत समितिमा दर्ता गराएको छ। माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल, महिन्द्रराय यादव, रेखा शर्मा र ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि आफूहरुले उठाएका विषय विधेयकमा सम्बोधन हुन नसकेकाले फरक मत राखिएको जनाएका छन्।
त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुमना श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विना जयसवालले फरक मत राखेका छन्।
विधेयकमा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निजी विद्यालयले दिने पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवासलाई पनि १० प्रतिशत नै दिनु पर्ने र इसीडीमा पढाउने सहजकर्तालाई शिक्षकको मान्यता दिनु पर्ने भन्दै फरक मत राखेका छन्।
सत्तापक्षले भने छात्रावास भएका निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने तीन प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रावासको पनि सुविधा दिनु पर्ने प्रावधान राखेर विधेयक पारित गरेको छ।
माओवादीले निजी विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा छात्रावासलाई पनि समेट्नु पर्ने ५ बुँदे र रास्वपाले तीन बुँदे फरक मत राखेको छ।
दुवै सदनले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि मात्रै ऐनको रूपमा लागू हुन्छ।
विधेयकमा यस्ता छन् व्यवस्था
शिक्षा समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा विद्यालय तहमा इसीडीदेखि आठ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ लाई माध्यमिक तहका रूपमा लिइएको छ। शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली, मातृभाषा वा अङ्ग्रेजी हुने भएको छ। ईसीडी कक्षाका शिक्षकलाई विधेयकमा सहजकर्ताको रुपमा समेटिएको छ।
राहत, अस्थायी, प्राविधिक, विशेष शिक्षक र ११, १२ दरबन्दीका ६० प्रतिशत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। विधेयकमा परीक्षामा उत्तीर्ण भए मात्र स्थायी शिक्षक बन्न पाइने अनुत्तीर्ण शिक्षकले गोल्डेन ह्याण्डसेक लिएर बिदा हुनुपर्ने प्रावधान छ।
विधेयकमा निजी विद्यालय कम्पनीमै रहने व्यवस्था छ। अब खुल्ने नयाँ विद्यालय पनि कम्पनी अन्तर्गत नै खोल्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्ने बाटो भने खुला गरिएको छ। कम्पनीमा रहँदा सरकारले दिने सुविधा शुन्य भए पनि गुठीमा गएमा जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर, सवारी साधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल, प्रयोगशालाका सामान आयत गर्दा लाग्ने महशुल, सरकारले लगाइएको करमा पूर्ण छुट दिने सम्मको व्यवस्था समेटिएका छन्।
विद्येयकमा विद्यालय अनुमतिको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ। विद्यालय खोल्न आफ्नै नाममा वा भोगचलनको अधिकार भएको जमिन हुनु पर्ने, वातावरण मैत्री, बालमैत्री, अपाङग मैत्री विद्यालय भवन र पूर्वाधार हुनु पर्ने, विषयत शिक्षक, विज्ञान र कम्प्युटर ल्याब, प्राथमिक उपचार कक्ष, परामर्श सेवा, खेल मैदान जस्ता भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
विधेयका निजी विद्यालयले स्वदेशी पाठ्यक्रम मात्रै पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ। नयाँ कानुन लागू भएपछि विदेशी कोर्षको अनुमति निजी विद्यालयलले पाउने छैनन्।
त्यसैगरि अब मण्टेसरी कक्षा दुई वर्षको मात्रै हुनुपर्ने भएकाे छ। निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक र सेवा शर्त स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नु पर्ने छ। न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था बनाउँदा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे अनुसार हुनुपर्ने छ।
निजी विद्यालयले अब छात्रवृत्ति दिँदा ५० प्रतिशत जेहेन्दार र ५० प्रतिशत गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकसँग सहयोगको नाममा शुल्क उठाउन पाउने प्रावधान विधेयकमा छ। सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन लाइसेन्स अनिवार्य गरेको भए पनि शिक्षा सङ्काय नै पढ्नु पर्ने बाध्यता भने विधेयकमा छैन।
